नागरिकता अब विस्थापित हुँदै, मंसिरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण

नागरिकता अब विस्थापित हुँदै, मंसिरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी मंसिरको दोस्रो साताबाट वितरण गर्ने तयार...

कोरोना भाइरस दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती

पाकिस्तानमा राशन मुस्लिमलाई मात्र, हिन्दूलाई भनियो –यो तिम्रो लागि हैन

नागरिकता अब विस्थापित हुँदै, मंसिरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी मंसिरको दोस्रो साताबाट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । नागरिकतालाई प्रतिस्थापन गर्न आठ वर्षअघि शुरू भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी लामो उल्झनपछि अन्ततः कार्यान्वयनको तहमा पुगेको हो ।

गृह मन्त्रालयले मंसिरको दोस्रो साता राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरू गर्ने तयारी गरेको हो । पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्र काम गर्ने कर्मचारी र पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरका बासिन्दाले पाउने भएका छन् । पहिलो चरणमा सात हजार सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीलाई र पाँचथरमा एक लाख १० हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।

त्यसका लागि परिचयपत्र प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन र परिचयपत्र छपाइको काम शुरू गर्न लागिएको बताइएको छ । गृह मन्त्रालयले गत १९ भदौमा परिचयपत्र वितरण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ ।

केन्द्रले फिल्डमै कर्मचारी खटाएर नागरिकतामा समेटिएजस्तै व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने, हातका १० वटै औंलाको बायोमेट्रिक्स डिटेल लिने र आँखाको रेटिना स्क्यान गर्ने काम गर्नेछ । संकलित विवरण गृह मन्त्रालय मातहत रहेको कार्ड प्रशोधन केन्द्रमा पठाइनेछ । त्यसको १० दिनभित्र कार्ड प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने केन्द्रको लक्ष्य रहेको छ ।

के के समेटिन्छ परिचयपत्रमा ?

वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर नागरिकलाई छुट्टै विशेष नम्बरसहित दिइने परिचयपत्र नागरिकता भन्दा बढी उपयोगी परिचयपत्र हो । त्यसमा व्यक्तिको नाम, फोटो, दुबै हातको बूढी र चोरआँैलाको छाप, उमेर, लिङ्ग, बाबुबाजेको नामलगायतका विवरण उल्लेख गरिन्छ । परिचयपत्र यन्त्रले अध्ययन गर्नसक्ने गरी चिप्समा सङ्ग्रहित गरिन्छ । त्यसलाई मतदाता परिचयपत्र, व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखका लागि बैंक तथा वित्तीय कारोबारको अभिलेखको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रमुख आधार, सानातिना काममा गाविस, नगरपालिका वा जिल्लाको सिफारिस लिनु नपर्ने, दोहोरो परिचयपत्र वा नक्कली परिचयपत्र बनाउन नसकिने र अपराध नियन्त्रणका लागि समेत सहयोगी हुने परिचयपत्र वितरणको जिम्मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रति परिचयपत्रको लागत चार अमेरिकी डलर अर्थात रु ४०० पर्नेछ ।