Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

उपेन्द्र यादवले भने– सरकारले मधेसी जनताविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्यो, अब जवाफ दिन्छौं

उपेन्द्र यादवले भने– सरकारले मधेसी जनताविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्यो, अब जवाफ दिन्छौं ‘एमालेको अभियान राष्ट्रिय एकता तोड्न र देश बिखण्डनका लाग...

उपेन्द्र यादवले भने– सरकारले मधेसी जनताविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्यो, अब जवाफ दिन्छौं

‘एमालेको अभियान राष्ट्रिय एकता तोड्न र देश बिखण्डनका लागि’
सप्तरी २९, फागुन । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरीको मलेठमा मधेसी जनतामाथि गोली प्रहार गरेर सरकारले मधेसी जनताविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूविरुद्ध भएको युद्धको घोषणाको जवाफ मधेसी जनता दिन तयार रहेको बताए ।

सप्तरी घटनामा मारिएका पाँचजनाको शव यात्रामा सहभागी हुन शनिबार राजविराज आएका यादवले आइतबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले अब राष्ट्रिय चरित्रको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

उनले भने, ‘राजनैतिक शिष्टाचार अनुरुप एक हप्ताको समय दिएका हौं, त्यो अवधीमा माग पूरा नभए राष्ट्रिय रुपमै आन्दोलनको घोषणा हुन्छ, जसको संकेत २७ फागुनको बन्दले देखाइसकेको छ ।’ 

सप्तरी घटना मधेसप्रतिको नीति र चरित्रमा सरकार र एमालेको शासकवादी तथा नश्लीय चरित्रलाई उदांगो पारेको आरोप लगाउँदै यादवले भेदभाव र असमानता रहुञ्जेल संघर्ष जारी रहने बताए । 

उनले भने,‘काले भारतीय, विदेशी र माखे लगायतका अपमानित गर्ने शब्द प्रयोग गरी एमालेले विगतमा मधेशी जनतालाई आक्रोशित बनाए जसको परिणामस्वरुप एमालेको विरुद्धमा मधेसमा जनमत बनेको हो ।’

एमाले नेताहरुको सामूहिक हत्या गर्ने आरोपको खण्डन गर्दे अध्यक्ष यादवले भने,‘एमालेसित मुठभेड भएको होइन, एमालेको उक्साहटमा सरकारले गोली चलाएर पाँचजनाको नरसंहार गरेका हुन् ।’ 

‘मधेसीलाई देख्ने बित्तिकै अनुहारकै कारण प्रहरी प्रशासनलाई एलर्जी हुने गरेको छ’ यादवले भने ‘सप्तरी घटना नश्लवादी चिन्तनको उपज हो ।’ एमालेको अभियानले राष्ट्रिय एकता तोडने र देश विखण्डनको विजारोपण गर्ने यादवले आरोप लगाए ।

आफूहरु निर्वाचन विरोधी नभएको बताउँदै यादवले भने, ‘संविधान संशोधन, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विवाद नमिलेसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन, हुनै दिँदैनौ ।’ मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताउँदै यादवले प्रदेश तहलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना र निर्वाचन गर्ने अधिकार रहेको दाबी गरे ।

No comments